गाय हटाओ या टोल हटाओ” अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
गाय हटाओ या टोल हटाओ” अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
(Ecoindiatoday)आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए जा रहे “गाय हटाओ या टोल हटाओ” अभियान के तहत आज जिला कोरबा इकाई ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नेशनल हाईवे एवं अन्य प्रमुख सड़कों पर आवारा मवेशियों, ब्लैक स्पॉट तथा सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि नेशनल हाईवे सहित जिले की प्रमुख सड़कों पर दिन-रात आवारा मवेशियों के विचरण से आम नागरिकों की जान जोखिम में पड़ रही है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो रही है तथा कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। वहीं सड़क किनारे घटिया निर्माण, गड्ढों और चिन्हित ब्लैक स्पॉट के कारण भी दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह समस्या केवल सड़क सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि खुले में घूम रहे मवेशियों से किसानों की फसलें भी लगातार नुकसान झेल रही हैं। किसान रात-रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं।
पार्टी ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि यदि नेशनल हाईवे को आवारा पशुओं से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, तो टोल वसूली का औचित्य नहीं रह जाता। ऐसे में शासन एवं संबंधित एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि नेशनल हाईवे एवं अन्य प्रमुख सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए तत्काल विशेष अभियान चलाया जाए, सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में पर्याप्त गौशालाओं की व्यवस्था की जाए, ब्लैक स्पॉट एवं खराब सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा टोल वसूली करने वाली एजेंसियों को हाईवे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर हाईवे से आवारा मवेशियों को नहीं हटाया गया और सड़क सुरक्षा संबंधी आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो आम आदमी पार्टी “टोल हटाओ” जनआंदोलन शुरू करेगी तथा जनता के हित में टोल को फ्री कराने के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन करेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं संबंधित विभागों की होगी।
आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि जनहित एवं किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस गंभीर समस्या का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगे और आम जनता सुरक्षित यात्रा कर सकें।
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